नई दिल्ली,(ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बुधवार को उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे होने पर एनडीए ने विशेष बैठक कर पीएम मोदी का सम्मान किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के लगातार कार्यकाल के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद वर्ष 2019 और 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता संभालते हुए उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एक विशेष बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। इस विशेष बैठक में भाजपा और एनडीए शासित 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई।
झालमुड़ी खाकर खुशी जाहिर की
बैठक के बाद एक अनौपचारिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए नेताओं ने पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय व्यंजन झालमुड़ी खाते हुए खुशी जाहिर की। पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने हाथों से झालमुड़ी परोसकर खिलाई। इस दौरान नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने झाड़ग्राम में एक स्थानीय दुकान पर झालमुड़ी खाई थी। उस दौरान दुकान संचालक के साथ उनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हुआ था।
देश ने हासिल कीं उपलब्धियां
एनडीए नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में विकास, बुनियादी ढांचे, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। बैठक में आगामी राजनीतिक और विकासात्मक एजेंडे पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि को भाजपा और एनडीए ने ऐतिहासिक बताया है, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
