दीव के बहुप्रतीक्षित ड्रेजिंग प्रोजेक्ट को शीघ्र शुरू करने की उठाई मांग
असली आजादी न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली 06 जुलाई। दमण और दीव के सांसद उमेश पटेल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से शिष्टाचार भेंट कर दीव के वणाकबारा क्रीक एवं दीव पोर्ट के बहुप्रतीक्षित उंस्र्र३ं’ ऊ१ीिॅ्रल्लॅ ढ१ङ्म्नीू३ के संबंध में विस्तृत चर्चा की। सांसद उमेश पटेल ने माननीय मंत्री को अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना के अंतर्गत वणाकबारा क्रीक एवं दीव पोर्ट की ड्रेजिंग परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति प्रदान किए जाने तथा संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा आवश्यक निविदा एवं अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएँ पूर्ण किए जाने के बावजूद लंबे समय से वित्तीय स्वीकृति लंबित होने के कारण परियोजना प्रारंभ नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि इस विलंब के कारण दीव के हजारों मछुआरा परिवार आज भी वर्षों पुरानी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से छङ्म६ ळ्रिी के दौरान मछली पकड़ने वाली नौकाओं के आवागमन में गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे मछुआरों की आजीविका, सुरक्षा एवं मत्स्य व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सांसद उमेश पटेल ने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा दीव के लिए स्मार्ट फिशिंग हार्बर जैसी ऐतिहासिक परियोजना स्वीकृत की गई है। यदि हार्बर निर्माण से पूर्व ड्रेजिंग कार्य पूरा नहीं किया गया, तो भविष्य में बड़े एवं आधुनिक मछली पकड़ने वाले पोत हार्बर तक सुरक्षित रूप से नहीं पहुँच सकेंगे और इस महत्वपूर्ण परियोजना का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। सांसद उमेश पटेल ने माननीय मंत्री से अनुरोध किया कि सागरमाला 2.0 के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर ड्रेजिंग कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सांसद उमेश पटेल द्वारा उठाए गए विषय को गंभीरता से सुना तथा सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि सागरमाला 2.0 के अंतर्गत दीव के इस महत्वपूर्ण ड्रेजिंग प्रोजेक्ट को शीघ्र प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बैठक के उपरांत सांसद उमेश पटेल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना केवल एक आधारभूत संरचना परियोजना नहीं, बल्कि दीव के हजारों मछुआरा परिवारों की आजीविका, समुद्री सुरक्षा, मत्स्य उत्पादन, ब्लू इकोनॉमी तथा क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से वर्षों से लंबित यह महत्वपूर्ण परियोजना शीघ्र प्रारंभ होगी और दीव के मछुआरा समुदाय की एक लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।
