असली आजादी न्यूज नेटवर्क, सिलवासा 31 जनवरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव प्रशासक प्रफुल पटेल की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन परिषद ने 59 उद्योगों को सब्सिडी सहायता की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। जिससे एमएसएमई इकाईयां को प्रमुख रुप से लाभ पहुंचेगा। उद्योगों को मजबूत करने, उनका समर्थन करने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 10 घटकों के साथ दादरा नगर हवेली और दमण-दीव को एमएसएमई, कपड़ा क्षेत्र और कौशल विकास क्षेत्र आदि के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने और निवेश लाकर स्थानीय आबादी को अवसर देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव को भविष्य के क्षेत्रों के लिए एक विनिर्माण केंद्र बनानेवाला प्रशासक प्रफुल पटेल के ‘मेक इन डीडीडी’ दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए 26 घटक योजनाओं के साथ निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 शुरू की गई थी। यह योजना व्यापक है और एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन, कपड़ा क्षेत्र को बढ़ी हुई नकद सब्सिडी, सेवा क्षेत्र के लिए आकर्षक प्रोत्साहन और फर्नीचर, मार्बल, आईटी और आईटीईएस, इले्ट्रिरक वाहन और स्पेयर पार्ट्स, खिलौने, सेमी-कंडक्टर, वैक्सीन निर्माण इकाईयां आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह योजना स्थानीय कारीगरों, कुटीर उद्योगों और छोटे व्यापारियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। निवेश प्रोत्साहन योजना की शुरुआत के बाद से संघ प्रदेश प्रशासन ने निवेश संवर्धन परिषद की बैठकें दादरा नगर हवेली के लिए 14 और दमण -दीव के लिए 12 बुलाई हैं और 2016 से 2023 तक 215 इकाईयों को 93.80 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई। संघ प्रदेश ने निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के आकर्षण के कारण बड़े पैमाने पर नए निवेश को आकर्षित किया है। 31/01/2024 को हुए निवेश संवर्धन परिषद बैठक में दिए सैद्धांतिक मंजूरी के अनुसार कुल 21 नए उद्योगों और 38 उद्योगों को विस्तार या आधुनिकीकरण के तहत 16.85 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यूटी औद्योगिक परिदृश्य में एमएसएमई के महत्व को दर्शाते हुए 15 सूक्ष्म, 40 लघु और 03 मध्यम इकाईयां लाभान्वित होंगी, जिसमें प्लास्टिक और कपड़ा उद्योग का बड़ा हिस्सा हैं। इन इकाईयों ने मिलकर यूटी में लगभग 1250 करोड़ का टर्नओवर, 91 करोड़ का निवेश, लगभग 2000 रोजगार का योगदान दिया है। प्रशासक ने संघ प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए प्रशासन के समर्थन के महत्व पर प्रकाश डाला और निर्देश दिया कि यूटी प्रशासन द्वारा सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जाए और उद्योगों के विकास के लिए और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसरों के प्रदान के लिए क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित किया जाएं। निवेश संवर्धन परिषद ने पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व लाने का निर्देश दिया है और सब्सिडी सहायता को समय पर वितरण के लिए राय दी जो पूरे देश के लिए एक मॉडल होगा। निवेश संवर्धन परिषद ने यह भी राय दी कि यूटी प्रशासन की योजनाओं के बारे में हितधारकों को अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। आज की निवेश संवर्धन परिषद की बैठक को संघ प्रदेश प्रशासन के उद्योग अनुकूल दृष्टिकोण के लिए एक मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा और यह क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए और स्थानीय जनता को रोजगार दिलाने में एक अग्रदूत साबित होगा, जिससे संघ प्रदेश के लोगों का समग्र कल्याण साकार होगा।
