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दमण के मीरासोल रिसोर्ट में आयोजित हुई 24वीं यूटीएलबीसी की बैठक

असली आजादी न्यूज नेटवर्क , दमण 25 मार्च। 24वीं यूटीएलबीसी (Union Territory Level Bankers Committee) बैठक का आयोजन आज दमण के मीरासोल रिसोर्ट में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता ललित त्यागी, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बडौदा और प्रशासक के सलाहकार अंकुर गर्ग द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस बैठक में अमरेश रंजन, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, डॉ. विवेक कुमार, विशेष सचिव (वित्त), के. के. सिंह, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देवेंद्र डी. बोंडे, उप महाप्रबंधक, आरबीआई, देवेश परमार, उप महाप्रबंधक, नाबार्ड, ललित बार्डिया, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विभिन्न बैंकों के नियंत्रक प्रमुख एवं संघ प्रदेश प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण सुझावों एवं कार्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर उन्हें अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान कई मुख्य सुझाव दिये गये। जिसमें कृषि एवं निर्यात समर्थन के तहत यूटीएलबीसी संयोजक (बैंक ऑफ बड़ौदा) द्वारा बैंकों से सुझाव प्राप्त कर कृषि एवं निर्यात ऋण हेतु एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसे आरबीआई के समन्वय से प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कृषि यंत्रीकरण, धान से वस्त्र लिंक, मछली प्रसंस्करण हेतु वित्त, मत्स्य केसीसी का पूर्ण संतृप्ति जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। एमएसएमई एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक एमएसएमई ऋण को कर्मचारियों के लिए अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। जिन बैंकों का सीडी अनुपात 60% से कम है (उदाहरणत: एसबीआई), उन्हें एक तिमाही के भीतर सुधारात्मक कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी। फार्मा (दमण), याम (दानह) एवं समुद्री उत्पाद (दीव) जैसे क्षेत्रों में वितरित ऋण एवं निर्धारित लक्ष्य के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए निर्यात ऋण को बढावा देने हेतु विशेष प्रयास किये जाएंगे। दीव हेतु विशेष रणनीतियां बनाई गई। जिसमें 90 दिनों के लिए विशेष टीमों की तैनाती कर मत्स्य केसीसी का पूर्ण संतृप्ति सुनिश्चित किया जाएगा तथा 250 बस्तियों में 250 से ज्यादा नए लाभार्थी जोडे जाएंगे। 150 पर्यटन व्यवसायों (जैसे होमस्टे, झोपड़ियां और जल क्रीड़ाएं) के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत निर्माण एवं कार्यशील पूंजी हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अवसंरचना एवं प्रशिक्षण के तहत कम से कम एक अतिरिक्त आरसेटी (RSETI) (उदाहरणत: एसबीआई द्वारा प्रायोजित) स्थापित किया जाएगा। 1000 से अधिक व्यक्तियों को तटीय सूक्ष्म व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन पहलों को मुद्रा ऋण से जोड़ा जाएगा, जिससे उद्यमिता को प्रोत्साहन मिले। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए 100% स्वयं सहायता समूह ऋण लिंकिंग, डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित की जाएगी। महिला व्यवसाय प्रतिनिधियों की संख्या बढाकर 30% NSFI लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। वित्तीय साक्षरता एवं सुरक्षा बावत डिजिटल भुगतान एवं साइबर सुरक्षा हेतु यूटीएलबीसी की एक उप-समिति गठित की जाएगी। ग्राहकों को जागरूक करने के लिए पुन:-केवाईसी (re-KYC) अनुपालन एवं अप्राप्त जमा (Unclaimed Deposits) से संबंधित मुद्दे पर अभियान चलाए जाएगा।

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