– केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से मिलकर सांसद उमेश पटेल ने बाढ़ प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग रखी
असली आजादी न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली 28 जुलाई। दमण-दीव के सांसद उमेश पटेल ने आज संसद में अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाया। एक ओर उन्होंने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1514 के माध्यम से दमण एवं दीव के पारंपरिक मछुआरों को डीजल पर सब्सिडी एवं गुजरात के समान रियायती दर उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह से भेंट कर हाल ही में दमण में आई भीषण प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नागरिकों, किसानों एवं मछुआरों की पीड़ा से अवगत कराया तथा विशेष केंद्रीय राहत पैकेज की मांग की। लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के माध्यम से सांसद उमेश पटेल ने सरकार से जानना चाहा कि दमण एवं दीव के मछुआरों को पूर्व में मिलने वाली डीजल सब्सिडी क्यों बंद हुई, वर्तमान में गुजरात के मछुआरों को किस प्रकार की डीजल रियायत दी जा रही है तथा दमण एवं दीव के पंजीकृत मछुआरों को भी समान लाभ देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? उन्होंने कहा कि दमण एवं दीव के हजारों परिवारों की आजीविका समुद्री मत्स्य व्यवसाय पर आधारित है। लगातार बढ़ती डीजल कीमतों ने मछुआरों की परिचालन लागत को अत्यधिक बढ़ा दिया है। यदि पड़ोसी राज्य गुजरात के मछुआरों को डीजल पर रियायत मिल सकती है तो दमण एवं दीव के मछुआरों को भी समान सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें और अन्य राज्यों के मछुआरों के साथ समान प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसके पश्चात सांसद उमेश पटेल ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह से मुलाकात कर दमण क्षेत्र में हाल ही में हुई अतिवृष्टि, मधुबन बांध से छोड़े गए भारी जल, समुद्र में उच्च ज्वार तथा लगातार वर्षा के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसी भयावह स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आपदा से हजारों परिवारों के घर, दुकानें, प्रतिष्ठान, कृषि भूमि एवं फसलें प्रभावित हुई हैं, जबकि सबसे अधिक नुकसान पारंपरिक मछुआरा समुदाय को हुआ है। उन्होंने मंत्री महोदय को अवगत कराया कि तेज जलप्रवाह के कारण अनेक मछुआरों की नावें पूरी तरह नष्ट हो, कई नावें समुद्र में बह गईं तथा बड़ी संख्या में नावें, इंजन, जाल एवं अन्य मत्स्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे सैकड़ों मछुआरा परिवारों के समक्ष आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। सांसद उमेश पटेल ने मंत्री महोदय को विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं, जिनमें प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त उच्चस्तरीय सर्वेक्षण, किसानों, मछुआरों एवं अन्य प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज, नावों, इंजनों एवं मत्स्य उपकरणों के लिए पूर्ण पुनर्वास सहायता, एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ से विशेष आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य शिविर, भविष्य के लिए आधुनिक एं१’८ हं१ल्ल्रल्लॅ र८२३ीे, दमण एवं दीव के मछुआरों को गुजरात की तर्ज पर डीजल सब्सिडी, आधुनिक डॉकयार्ड, बोट रिपेयर यार्ड, सुरक्षित बोट पार्किंग एवं मूरिंग सुविधा तथा मछुआरों के लिए विशेष आपदा बीमा योजना जैसी मांगें प्रमुख रूप से शामिल थीं। सांसद उमेश पटेल ने कहा कि यह केवल राहत का विषय नहीं, बल्कि हजारों मछुआरा परिवारों की आजीविका, दमण एवं दीव की समुद्री अर्थव्यवस्था तथा प्रदेश के समग्र विकास का विषय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर प्रभावित परिवारों को न्याय एवं आवश्यक राहत प्रदान करेगी।
