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प्रशासक प्रफुल पटेल ने दमण, दीव और दादरा नगर हवेली जिले से 2000 करोड रुपये की सरकारी जमीनंे भू-माफियाओं से कराई मुक्त: संघ प्रदेश थ्रीडी की भावी पीढी को जमीनें अर्पण

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 12 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अगस्त 2016 में पहले दमण-दीव और दिसंबर 2016 में दादरा नगर हवेली की कमान प्रफुल पटेल को सौंपने के बाद से तीनों जिलों में दशकों से सरकारी जमीनों को हडपने वालों के खिलाफ शुरु हुआ अभियान आखिरी चरण में है। एक अंदाज के मुताबिक प्रशासक प्रफुल पटेल के नेतृत्व एवं दिशा-निर्देश में संघ प्रदेश प्रशासन ने दमण, दीव और दादरा नगर हवेली जिले में 2000 करोड रुपये से ज्यादा की सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं के चुंगल से मुक्त कराकर सरकार को वापस दिलाई है। दीव में तो फुग्रो परिवार और गुजरात के रसूखदार लोगों द्वारा सरकारी जमीनों को सीधे अपने नाम पर चढाया गया था। कुछ जमीनों को तो दशकों की लीज बताकर अवैध कब्जा किया गया था। प्रशासक प्रफुल पटेल ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को सीधा निर्देश दे दिया था कि कोई भी बडे से बडा व्यक्ति हो सरकारी जमीनों से बेदखल करो। दीव प्रशासन ने 2016-2022 तक 300 एकड से ज्यादा सरकारी जमीन भू-माफियाओं के हलक से निकालकर श्री सरकार के नाम पर वापस चढा दी है। दमण की बात करे तो दमण में भी कई एकड सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। जिसमें बरसाती पानी के नाले और नहर (सरकार द्वारा मुआवजा चुकाई गई) पर भी अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया था। लेकिन प्रशासक प्रफुल पटेल के सीधे मार्गदर्शन में 2016-2022 तक दमण प्रशासन ने भी कई एकड सरकारी जमीन से कब्जा हटवाकर सरकार के कब्जे में वापस लाकर रख दी। दादरा नगर हवेली जिले में भी मुख्य मागार्ें के आसपास की बेशकीमती जमीनों पर भी कई लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान, ढाबा, दुकान सहित का निर्माण किया था। दानह जिला प्रशासन ने भी प्रशासक प्रफुल पटेल के सीधे मार्गदर्शन में कई एकड सरकारी जमीनों पर से अवैध कब्जा हटाया। एक अंदाज के मुताबिक संघ प्रदेश थ्रीडी के तीनों जिलों में अबतक प्रशासक प्रफुल पटेल ने 2000 करोड रुपये से ज्यादा की सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं एवं अन्य लोगों के कब्जे से हटाकर सरकार को वापस दिलााई है। प्रशासक प्रफुल पटेल के मार्गदर्शन एवं दिशानिर्देश में तीनों जिलों के प्रशासन द्वारा भू-माफियाओं से वापस ली हुई कई एकड सरकारी जमीनें संघ प्रदेश थ्रीडी की आनेवाली भावी पीढी को अर्पण है। क्योंकि भावी पीढी के लिए स्कूलों, कॉलेजों, खेल मैदानों एवं नागरिकों को प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अब पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीनें उपलब्ध हो चुकी है। 2016 तक ऐसा समय था कि प्रशासन प्रदेश में कोई सरकारी प्रोजेक्ट तैयार करना चाहता था तो इतने एकड सरकारी जमीनें होने के बावजूद रिकार्ड पर जमीनें उपलब्ध नहीं होने की दुहाई दी जाती थी। लेकिन अब तीनों जिलों में भविष्य की पीढी के लिए प्रोजेक्ट की आवश्यकता के अनुसार सरकारी रिकार्ड और सरकारी कब्जे में कई एकड जमीनें उपलब्ध हो चुकी है। सरकारी जमीनों से भू-माफियाओं का कब्जा हटाने का अब प्रदेश के गरीब एवं मजबूर किसानों की जमीनों को अवैध तरीके से हडपने वालों के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। संघ प्रदेश थ्रीडी प्रशासन ने तीनों जिलों में पिछले 35 सालों का लेखाजोखा देखना शुरु कर दिया है। खास कर दमण में तो किसान परिवारों के सीधे वारिसदार बनकर या किसान से विल बनवाकर जमीन हथियाने के कई मामले सामने आने वाले है। पिछले 35 सालों से अपनी पुस्तेनी जमीनों को हडपने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ इन किसानों ने तत्कालीन एलजी, प्रशासकों, कलेक्टरों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार शिकायतें की थी। लेकिन 2016 तक किसानों की शिकायतों को सरकारी डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। किसानों में अब यह उम्मीद जगी है कि तीन दशक बाद प्रशासक प्रफुल पटेेल के कारण अब उन्हें न्याय मिलेगा। कुछ मामले में तो आदेश भी आना शुरु हो गया है। कुल मिलाकर देखे तो फुग्रो परिवार हो या अग्रवाल परिवार अवैध तरीके से हडपी हुई जमीनों से वाइट कॉलर भू-माफियाओं को बेदखल करने का अभियान जारी है।

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