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लक्षद्वीप: केरल हाईकोर्ट ने मध्याह्न भोजन से मांस हटाने और डेयरी फार्म बंद कराने को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

– लक्षद्वीप प्रशासन के लक्षद्वीप के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में मांस परोसने पर रोक एवं डेयरी फार्म बंद करने के फैसले को केरल हाईकोर्ट में अजमल अहमद ने याचिका दायर कर दी थी चुनौती
असली आजादी न्यूज नेटवर्क, लक्षद्वीप 17 सितंबर। केरल हाई कोर्ट ने आज लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। लक्षद्वीप के नए प्रशासन द्वारा शुरू किए गए सुधारों के खिलाफ एक कवरत्ती द्वीप निवासी द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें लक्षद्वीप द्वीप समूह के स्कूलों में डेयरी फार्म बंद करने और मध्याह्न भोजन के मेनू से मांस को हटा दिया गया था। बता दें कि इससे 2 महीने पहले केरल हाई कोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन के दो आदेशों डेयरी फार्मों को बंद करने और मध्याह्न भोजन से चिकन सहित अन्य मांस को हटाकर बच्चों के आहार में बदलाव के आदेश पर रोक लगा दी थी। यह स्थगन आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. की. बेंच ने दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि प्रशासन द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल होने तक इन आदेशों पर अमल न किया जाए। याचिकाकर्ता अजमल अहमद ने आरोप लगाया है कि यह आदेश लक्षद्वीप के निवासियों की खाने की आदतों को बदलने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से पारित किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह आदेश पशु संरक्षण (विनियमन) 2021 के क्रियान्वयन की एक प्रस्तावना है, जो मवेशियों के वध और गोमांस के उत्पादों की खपत पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्थानीय डेयरी फार्मों को बंद करने का आदेश भी गुजरात के एक डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। बता दें कि केरल में इस वक्त कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में यही एक राज्य है, जहां पर लगातार मामले सामने बढ़ रहे है। हालांकि, इस फैसले के साथ, हाल के प्रशासनिक सुधार के खिलाफ दायर सभी जनहित याचिकाओं का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासन के पक्ष में किया गया है।

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